रायगड-अलिबाग,दि.17(जिमाका):-महसूल व वन विभागाच्या दि. 01 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत राष्ट्रनेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन दि.17 सप्टेंबर ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती दि.02 ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये रायगड जिल्ह्यामध्ये सेवा पंधरवड्याची सुरुवात झाली असून जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या हस्ते प्रशासकीय भवन माणगाव येथे शुभारंभ करण्यात आला तसेच लाभार्थ्यांना विविध लाभ देण्यात आले.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, माणगाव प्रांताधिकारी संदीपान सानप, रोहा प्रांताधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सुनील इंदलकर, सहाय्यक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी तेजस्विनी गलांडे, तहसिलदार दशरथ काळे, गटविकास अधिकारी शुभदा पाटील, नायब तहसिलदार विपुल ढुमे आदी प्रशासकीय अधिकारी वर्ग व नागरिक उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी आपल्या मनोगतात म्हटले की, जिल्ह्यात “सेवा पंधरवडा” उपक्रमांतर्गत पाणंद रस्ते, रेती, घरकुल, सनद वाटप, सेतू सुविधा केंद्र तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र यासारखे लोकाभिमुख उपक्रम राबवून विविध सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “सेवा पंधरवडा” अभियान यशस्वीपणे राबविण्यात येणार आहे.
ते पुढे म्हणाले की, हे अभियान तीन टप्यांमध्ये राबविण्यात येणार असून पहिला टप्पा दि.17 सप्टेंबर 2025 ते 22 सप्टेंबर 2025, दुसरा टप्पा दि.23 सप्टेंबर ते 27 सप्टेंबर 2025, तिसरा टप्पा दि.28 सप्टेंबर ते दि.02 ऑक्टोबर 2025 टप्पानिहाय राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये पाणंद रस्ते विषयक मोहीम राबविण्यात येणार असून पाणंद/शिवरस्त्यांना क्रमांक देण्याबाबतच्या महसूल विभागाकडील शासन निर्णय 29 ऑगस्ट 2025 ची अंमलबजावणी करणे, शिव/पाणंद रस्त्यांचे सर्वेक्षण करणे, ज्या पाणंद रस्त्यांची नोंद निस्तार पत्रक वाजिब उल अर्जामध्ये करण्यात आलेली नाही त्याची नोंद घेण्याबाबत कार्यवाही करणे, शेतावर जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी संमतीपत्र घेणे. रस्ता अदालत आयोजित करून शेतरस्त्यांचे प्रचलित प्रकरणे निकाली काढणे, शेतरस्त्यांची मोजणी व सीमांकन करणे ही कार्यवाही करायची आहे. याकरिता जिल्ह्यामध्ये तालुकानिहाय संबंधित उप अधीक्षक, मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी यांची बैठक घेवून अभियानाची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. तसेच संबंधितांना गावी शिवार फेरी आयोजित करुन, शिव/पाणंद रस्त्यांचे सर्वेक्षण करणे, गाव नकाशाप्रमाणे सर्व नमूद रस्त्यांची पहाणी करुन, रस्त्यांची सद्यस्थिती तपासणे, लांबी रुंदी मोजणे व छायाचित्र काढणे तसेच अतिक्रमित रस्त्यांची यादी तयार करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच गाव नकाशावर नोंद असलेले व नोंद नसलेले रस्ते यांचे वर्गीकरण केले जाणार आहे. ही यादी उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे देवून व या यादीतील पाणंद/शिवरस्ते मॅपिंग (चिन्हांकित) करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहेत. तसेच ही यादी व्यतिरिक्त असलेल्या रस्त्यांचे उप अधीक्षक भूमी यांनी सर्वेक्षण करुन देण्यात आलेल्या नकाशांचे आधारे जागेवरील रस्त्यांचे सीमा अक्षांश व रेखांशासह निश्चिती करावयाची आहे. गाव नकाशावर नसलेले व अतिक्रमित रस्त्यांबावतची यादी निश्चित करुन, ग्रामसभेमध्ये ठरावाकरिता ठेवण्याकरिता ग्रामसभा आयोजित करण्यात येणार आहे. अतिक्रमित रस्ते निष्कासित करण्याच्या अनुषंगाने मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906 चे कलम 5 अन्वये सुनावणी आयोजित करण्यात येणार आहे. सुनावणीअंती अतिक्रमणे निष्कासित केल्यानंतर या रस्त्याची नोंद सार्वजनिक रस्ता म्हणून नोंद घेणेबाबत व रस्त्यांना विशिष्ट सांकेतांक निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याकरिता आढावा घेणे व उद्भवणारे प्रश्न सोडविण्याकरिता शासन निर्णय दि.29 ऑगस्ट 2025 नुसार जिल्हास्तरीय समिती व प्रत्येक तालुकानिहाय समिती गठित करण्यात आली आहे.
तसेच दुसऱ्या टप्प्यामध्ये “सर्वांसाठी घरे” या उपक्रमासाठी पूरक उपक्रम राबविण्यात येणार असून सर्वांसाठी घरे या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण नागरी भागातील शासकीय जमिनीवरील तसेच राज्य शासनाच्या उर्वरित सर्व विभागांच्या (वन विभाग वगळून) शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याकामी दि.16 फेब्रुवारी 2018, दि.17 नोव्हेंबर 2018 व दि.06 मार्च 2019 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीची अंमलबजावणी करणे, पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप मोहीम करण्यात येणार आहे. याकरिता गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी व वन क्षेत्र वगळून इतर शासकीय जमिनीवरील दि.01 जानेवारी 2011 पर्यतची निवासी प्रयोजनार्थ झालेल्या अतिक्रमणांची यादी निश्चित करुन, अतिक्रणधारक यांच्याकडून आवश्यक त्या पुराव्यांसह अर्ज प्राप्त करुन घेणे. प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने भूमी अभिलेख विभागाकडून, अतिक्रमित जमिनीची मोजणी करणे व जमिनीचा अभिन्यास प्राप्त करुन घेणे, पुनर्विकास/बांधकाम परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित नागरी स्थानिक संस्थेने अतिक्रमित क्षेत्रावर अनुज्ञेय असलेल्या चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेत बांधकाम आराखडा मंजूर करणे, पात्र अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबतचा प्रस्ताव शक्ती प्रदत्त समितीकडे मंजूरीसाठी पाठविणे, अतिक्रमणधारकास अतिक्रमण नियमानुकूल झाल्याबाबतची सनद प्रदान करणे, याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
तिसऱ्या टप्प्यामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येणार असून या टप्प्यामध्ये जिल्ह्यात तालुकास्तरावर पुढीलप्रमाणे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत 100 टक्के DBT पूर्ण करणे, धरती आभा योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या 113 गावांचे Village Vision Document तयार करणे, आयुष्यमान भारतकार्ड बाबत जनजागृती करणे व कार्ड वाटपाकरिता शिबिरांचे आयोजन करणे, अधिकारी/कर्मचारी यांची सेवा पुस्तके 100 टक्के संगणकीकृत करणे, सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना मराठी हिंदी भाषा परीक्षा सूट, स्थायित्व प्रमाणपत्र, आश्वासित प्रगती योजना इ. लाभ देणे, पनवेल, उरण, पेण, खालापूर इ. तालुक्यांमध्ये तृतीयपंथी नागरिकांच्या याद्या तयार करून त्यांना ओळखपत्रे वितरीत करणे, आदिवासी समाजास तात्काळ जन्म प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे, महा-ई-सेवा केंद्रांची तपासणी करणे व या ठिकाणी नागरिकांचे Feedback Register ठेवणे तसेच संपूर्ण माहितीकरीता QR Code तयार करणे, प्रत्येक गावाला स्मशानभूमी व स्मशानभूमीकरिता रस्ता उपलब्ध करून देणे, स्मशानभूमी Geo Tagging करणे, जिल्ह्यातील वीरमाता, वीरपत्नी तसेच सेवेत असणारे सैनिक त्यांचे नातेवाईक यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या समजून घेणे व त्याबाबत उपाययोजना करणे, प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान एक शाळा/महाविद्यालय येथे सेतू केंद्र सुरू करणे, असेही ते शेवटी म्हणाले.
